निर्माण क्षेत्र धराशायी,समयमै सुधार नभए केही वर्षमै व्यवसायी पलायनको जोखिम

---

काठमाडौं । सडक, पुल, खानेपानी, विद्यालय, अस्पतालदेखि देशका अधिकांश भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षेत्र आज स्वयं गम्भीर संकटमा पुगेको छ। विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने निर्माण क्षेत्र अहिले आर्थिक अभाव, नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र सरकारी भुक्तानी प्रणालीको कमजोरीले थिलथिलो बन्दै गएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले देखिएका समस्या सामान्य प्रशासनिक कमजोरी मात्र होइनन्। समयमै समाधान नभए आगामी केही वर्षभित्र ठूलो सङ्ख्यामा निर्माण कम्पनीहरू व्यवसायबाट विस्थापित हुन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पर्ने खतरा बढ्दै गएको छ।

एउटा भुक्तानी रोकिँदा सयौं परिवार प्रभावित

निर्माण उद्योग एउटा व्यक्ति वा कम्पनीको मात्रै व्यवसाय होइन। एउटा निर्माण कम्पनीसँग उपठेकेदार, मजदुर, निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता, ढुवानी व्यवसायी, क्रसर उद्योग, हार्डवेयर पसल, इन्धन आपूर्तिकर्ता, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतको जीविकोपार्जन जोडिएको हुन्छ।

तर सरकारी निकायबाट सम्पन्न कामको भुक्तानी समयमै नआउँदा यो सम्पूर्ण आर्थिक चक्र प्रभावित हुने गरेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि बजेट निकासा नहुनु, आवश्यक अख्तियारी ढिलो आउनु, प्रशासनिक फाइल महिनौंसम्म विभिन्न कार्यालयमा रोकिइरहनु वा अन्य प्रक्रियागत जटिलताका कारण भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायी आर्थिक संकटमा फस्ने गरेका छन्।

फलस्वरूप उनीहरूले बैंकको किस्ता, सहकारीको ऋण, बजारबाट उधारोमा लिएको निर्माण सामग्रीको रकम तथा मजदुरको पारिश्रमिक समयमै भुक्तानी गर्न सक्दैनन्। यसले चेक अनादर हुने, कालोसूचीमा पर्ने र अन्ततः व्यवसाय नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

निर्माण क्षेत्रका जानकारहरू भन्छन्, “एउटा निर्माण कम्पनी बन्द हुनु भनेको एउटा कम्पनी मात्रै बन्द हुनु होइन, त्यससँग जोडिएका सयौं परिवारको आयस्रोतमा प्रत्यक्ष असर पर्नु हो।”

सरकारी ढिलाइ, दोष भने व्यवसायीलाई

निर्माण व्यवसायीहरूको अर्को गुनासो सरकारी संयन्त्रको कार्यशैलीप्रति छ।

उनीहरूका अनुसार आयोजना ढिलाइ हुनुका धेरै कारण सरकारी निकायभित्रै हुन्छन्। जग्गा प्राप्ति सम्पन्न नहुनु, मुआब्जा विवाद बाँकी रहनु, रुख कटानको अनुमति नआउनु, विस्तृत डिजाइन समयमै तयार नहुनु वा मन्त्रालयमै फाइल लामो समय अड्किनुजस्ता समस्याले आयोजना प्रभावित हुन्छ।

तर सार्वजनिक रूपमा भने सम्पूर्ण दोष निर्माण व्यवसायीमाथि मात्रै लगाइने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूका अनुसार यसले इमान्दार व्यवसायीसमेत निरुत्साहित भएका छन् भने समाजमा निर्माण व्यवसायीप्रति नकारात्मक धारणा पनि बढ्दै गएको छ।

तयारीबिनै ठेक्का, बीचमै नियम परिवर्तन

निर्माण क्षेत्रका धेरै समस्या आयोजना सुरु हुनुअघि नै सुरु हुने गरेको व्यवसायीहरूको अनुभव छ।

विस्तृत डिजाइन अन्तिम रूप नदिई ठेक्का लगाउने, निर्माणस्थल खाली नगरिकन काम सुरु गराउने, आयोजना सञ्चालनका क्रममा पटक–पटक डिजाइन परिवर्तन गर्ने तथा नियम र कार्यविधि बारम्बार संशोधन गर्ने प्रवृत्तिले लागत वृद्धि र समय लम्बिने समस्या निम्त्याइरहेको उनीहरू बताउँछन्।

यता बैंकको ब्याज बढ्दै जाने, कार्य सञ्चालनका लागि आवश्यक पूँजी अभाव हुने र लागत समायोजन प्रक्रियासमेत ढिलो हुने भएकाले धेरै कम्पनी आर्थिक रूपमा कमजोर बन्दै गएका छन्।

सुधारका लागि व्यवसायीका पाँच मुख्य सुझाव

निर्माण क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न व्यवसायीहरूले सरकारसमक्ष पाँच प्रमुख सुझाव अघि सारेका छन्।

पहिलो, प्रत्येक आयोजनाको बजेट छुट्टै सुरक्षित खातामा राखी कामको प्रगतिअनुसार स्वचालित रूपमा भुक्तानी हुने प्रणाली लागू गर्नुपर्ने।

दोस्रो, निश्चित समयभित्र भुक्तानी नभए सरकारले नै ढिलो भएको अवधिको ब्याज तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने।

तेस्रो, भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विद्युतीय बनाई फाइल कुन चरणमा छ भन्ने जानकारी निर्माण व्यवसायीले वास्तविक समयमा हेर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

चौथो, जग्गा, मुआब्जा, रुख कटान, विस्तृत डिजाइन तथा अन्य आधारभूत तयारी पूरा भएपछि मात्रै ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने।

पाँचौं, आयोजना ढिलाइसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि छिटो निर्णय गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र गठन गरी सरकारी ढिलाइ र व्यवसायीको कमजोरीलाई छुट्टाछुट्टै मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने।

निर्माण क्षेत्र जोगियो भने अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ

निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौं श्रमिकलाई रोजगारी दिएको छ भने अप्रत्यक्ष रूपमा उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, यातायात, सिमेन्ट, फलाम, क्रसर, इन्धन तथा सेवा क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाइरहेको छ।

यस कारण निर्माण क्षेत्र कमजोर हुनु भनेको केवल पूर्वाधार निर्माण सुस्त हुनु मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रको गति मन्द हुनु पनि हो।

निर्माण व्यवसायी रूपचन्द्र लामिछाने (चम्पेश्वर निर्माण सेवा) भन्छन्, “निर्माण व्यवसायीलाई समस्याको स्रोत होइन, देश विकासको साझेदारका रूपमा हेर्न सकियो भने अझै पनि यो क्षेत्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्न सकिन्छ। तर समयमै सुधार भएन भने यसको असर निर्माण कम्पनीमा मात्र सीमित रहने छैन, समग्र अर्थतन्त्रले त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।”

निर्माण क्षेत्रले उठाएका यी प्रश्न र सुझावलाई सरकारले समयमै गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्न सके पूर्वाधार विकासले नयाँ गति लिन सक्छ। अन्यथा, विकास निर्माणको मुख्य आधार मानिएको यही क्षेत्र आगामी वर्षहरूमा झन् गहिरोसंवाददातारूपचन्द्र लामिछाने संकटतर्फ धकेलिने चिन्ता सम्बन्धित क्षेत्रका सरोकारवालाले व्यक्त गरेका छन्।