---

काठमाडौँ,

नेपालको निर्माण क्षेत्र आज अत्यन्त जटिल, संवेदनशील र चुनौतीपूर्ण मोडमा पुगेको छ। यो केवल व्यवसाय मात्र होइन, देशको आर्थिक मेरुदण्ड हो, जसले पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना र समग्र आर्थिक गतिशीलतालाई अगाडि बढाउने काम गर्छ। तर विडम्बना के छ भने, यही क्षेत्र आज विभिन्न नीतिगत कमजोरी, व्यवहारिक समस्याहरू र गलत बुझाइका कारण गम्भीर संकटबाट गुज्रिरहेको छ।

हामी सधैं “रोजगारी सिर्जना” र “आर्थिक विकास” को कुरा गर्छौं। तर व्यवहारमा हेर्दा निर्माण क्षेत्रलाई नै कमजोर बनाउने नीति तथा प्रक्रिया लागू भइरहेका छन्। एउटा निर्माण कम्पनीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सयौंदेखि हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको हुन्छ। यसले मजदुरदेखि प्राविधिक, सप्लायरदेखि साना व्यवसायीसम्मलाई जोडेको हुन्छ। यस्तो महत्वपूर्ण क्षेत्रलाई संरक्षण गर्नुको सट्टा झन् अप्ठ्यारोमा पार्ने वातावरण सिर्जना हुनु चिन्ताजनक विषय हो।

आजको अर्को गम्भीर समस्या भनेको चेक प्रणाली हो। निर्माण व्यवसायीले बजारबाट सामग्री खरिद गर्दा चेक प्रयोग गर्न बाध्य हुन्छन्। तर सरकारी निकायबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा ती चेकहरू बाउन्स हुने अवस्था आउँछ। परिणामस्वरूप, सम्बन्धित कम्पनी वा व्यक्तिलाई ब्ल्याकलिस्ट गरिन्छ। एउटा चेक बाउन्स भएकै कारण व्यवसायीको सम्पूर्ण कारोबार नै ठप्प हुने अवस्था आउँछ। यसले केवल एउटा व्यक्ति वा कम्पनी मात्र होइन, त्यससँग जोडिएका सयौं परिवारहरूको जीविकोपार्जनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ।

प्रश्न उठ्छ—यदि सरकारबाट भुक्तानी समयमै हुँदैन भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी व्यवसायीले मात्र किन बोक्ने? एउटा चेककै कारण व्यवसायीलाई “अपराधी” जस्तो व्यवहार गर्नु कति न्यायोचित हो? के यसले समस्या समाधान गर्छ, कि झन् गहिरो बनाउँछ?

वास्तवमा, एउटा निर्माण कम्पनी भनेको एउटा ठूला उद्योग सरह हो। यसले देशको विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पुर्‍याउँछ। तर, सरकारी दृष्टिकोण र सर्वसाधारणको बुझाइमा अझै पनि निर्माण व्यवसायलाई “ठग पेशा” को रूपमा हेरिने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो गलत धारणा हटाउन अत्यन्त जरुरी छ। र, यस्तो बुझाइ हुनुको मुख्य कारण भनेकै स्पष्ट, पारदर्शी र व्यवहारिक नीति अभाव हुनु हो।

अबको आवश्यकता भनेको दोषारोपण होइन, समाधान खोज्नु हो। निर्माण क्षेत्रका समस्याहरूलाई वैज्ञानिक र व्यवहारिक ढंगले अध्ययन गरी दीर्घकालीन समाधान निकाल्नु आवश्यक छ। चेक बाउन्स जस्तो विषयलाई मात्र आधार बनाएर कठोर कारबाही गर्नुको सट्टा, भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित, समयमै र विश्वसनीय बनाउनु जरुरी छ।

अब आउने सरकारले निर्माण क्षेत्रको वास्तविक अवस्था बुझ्दै व्यवसायीहरूको समस्या र मागलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। नीतिगत सुधार, पारदर्शिता, र व्यवसायमैत्री वातावरण सिर्जना नगरी देशमा आर्थिक क्रान्ति र रोजगारी सिर्जना सम्भव छैन।

अन्ततः, निर्माण क्षेत्रलाई सम्मान, सुरक्षा र प्रोत्साहन दिनु भनेको देशको विकासलाई मजबुत बनाउनु हो। यदि आज हामीले यो क्षेत्रलाई जोगाउन सकेनौं भने यसको असर भोलिको अर्थतन्त्र, रोजगारी र समग्र विकासमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ।

त्यसैले, अब समय आएको छ—निर्माण व्यवसायलाई दोष दिने होइन, यसको समस्यालाई बुझेर समाधान गर्ने।

— रुपचन्द्र लामिछाने
चम्पेश्वर निर्माण सेवा