निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले सहजीकरण नगरी पेल्न खोजे आन्दोलन गर्छौं

---

हाल नेपालको निर्माण उद्योग गम्भीर संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यो अवस्था आकस्मिक नभई दीर्घकालीन नीतिगत कमजोरी, गैरजिम्मेवार निर्णय र प्रशासनिक लापरवाहीको प्रत्यक्ष परिणाम हो।

निर्माण व्यवसायीहरू आज यस्तो अवस्थामा पुगेका छन् जहाँ बजारबाट ल्याइएका सामग्रीहरूको भुक्तानी गर्न सकिएको छैन र विभिन्न स्रोतबाट लिइएको ऋणसमेत फिर्ता गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ। निर्माण सामग्रीको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले लागत अत्यधिक बढाएको छ, तर ठेक्का रकम समायोजन नहुँदा व्यवसायीहरू निरन्तर घाटामा काम गर्न बाध्य छन्।

त्यसमाथि, सरकारी निकायभित्र देखिएको चरम लापरवाही, ढिलासुस्ती र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले समस्यालाई झन् विकराल बनाएको छ। समयमा फाइल अगाडि नबढाउने, अनावश्यक झन्झट सिर्जना गर्ने, र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ गर्ने प्रवृत्तिले निर्माण कार्यहरू अवरुद्ध भइरहेका छन्। यस प्रकारको कार्यशैली कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य छैन।

आजको वास्तविकता के हो भने—हजारौं निर्माण व्यवसायीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चर्को दबाबमा छन्, परियोजनाहरू अलपत्र परेका छन्, र समग्र निर्माण क्षेत्र ध्वस्त हुने संघारमा पुगेको छ।
यस अवस्थामा पनि यदि सम्बन्धित निकायहरू मौन बसिरहन्छन् भने, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य पक्षले लिनुपर्नेछ। अब ढिलाइ गर्ने कुनै पनि बहाना स्वीकार्य हुने छैन।

अतः, तत्काल:
निर्माण सामग्रीको मूल्यअनुसार ठेक्का रकम समायोजन
समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता
बैंक ऋणमा सहुलियत तथा पुनर्संरचना
सरकारी कर्मचारीहरूको जिम्मेवारी सुनिश्चित गर्दै लापरवाहीमाथि कडा कारबाही
जस्ता ठोस कदमहरू बिना ढिलाइ कार्यान्वयन गरियोस्।

अन्यथा, निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना हकअधिकारका लागि सशक्त आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछन्, जसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायहरूले नै वहन गर्नुपर्नेछ।
रुपचन्द्र लामिछाने
चम्पेश्वर निर्माण सेवा