मलेसिया विवादमा राज्यको गैरजिम्मेवारी, व्यवसायीलाई बलिको बोका बनाएर सरकार उम्कँदै

---

काठमाडौं । मलेसियामा नेपाली कामदार पठाउने विषयमा उत्पन्न विवादले सरकारको कमजोर कूटनीतिक क्षमता र गैरजिम्मेवार कार्यशैलीलाई उजागर गरेको छ। दुई देशबीचको नीतिगत समस्या समाधान गर्नुपर्ने राज्य आफैँ प्रभावकारी पहल गर्न नसकेर उल्टै वैधानिक म्यानपावर व्यवसायीमाथि धरपकड र कारबाहीमा उत्रिनु राज्यशक्तिको दुरुपयोग र जिम्मेवारीबाट पन्छिने प्रवृत्तिको उदाहरण हो।

मलेसियाले नेपाली कामदार भर्तीका लागि २५ वटा प्रमुख र २५० वटा सहायक म्यानपावर कम्पनीको व्यवस्था अघि सारेपछि नेपालमा विवाद उत्पन्न भएको हो। यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले कूटनीतिक संवादमार्फत नेपाली व्यवसायीको अधिकार, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र श्रमिकको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो। तर समस्या समाधानका लागि निर्णायक पहल गर्नुपर्ने सरकार व्यवसायीमाथि नै खनिनु विडम्बनापूर्ण छ।

मलेसियासँग कुरा गर्न नसक्ने, व्यवसायीमाथि शक्ति देखाउने?

म्यानपावर व्यवसायी कुनै गैरकानुनी समूह होइनन्। उनीहरू राज्यबाट इजाजत लिएर सञ्चालन भइरहेका वैधानिक व्यवसायी हुन्। उनीहरूले प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय भर्ती प्रणालीभित्र रहेर व्यवसाय गर्न पाउने वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो।मलेसियाले आफ्नो भर्ती प्रणालीमा परिवर्तन गर्दा त्यसको असर नेपालका व्यवसायीमाथि परेको हो भने समाधान खोज्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन्छ। दुई देशबीचको नीतिगत असमझदारीलाई वार्ता र सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्नेमा व्यवसायीलाई दबाबमा राख्नुले सरकार आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट विमुख भएको देखाउँछ।

राज्यले कूटनीतिक टेबुलमा आफ्नो पक्ष मजबुत रूपमा राख्न नसक्नुको भार व्यवसायीले किन बोक्ने? मलेसियासँग सहमति जुटाउन नसक्नुको सजाय वैधानिक व्यवसायीलाई किन दिने? सरकारको कमजोरीको मूल्य व्यवसायी र रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका युवाले चुकाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना गर्ने?व्यवसायी दोषी होइनन्, राज्यको संरक्षण खोजिरहेका वैधानिक साझेदार हुन्

म्यानपावर व्यवसायीले वर्षौँदेखि नेपाली युवालाई वैदेशिक रोजगारीसँग जोड्दै आएका छन्। उनीहरूले कार्यालय सञ्चालन, कर्मचारी व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तारमा लगानी गरेका छन्। वैधानिक प्रक्रियाबाट व्यवसाय गरिरहेका उद्यमीलाई राज्यले संरक्षण र सहजीकरण गर्नुपर्नेमा अनिश्चितता, दबाब र कारबाहीको भयमा राख्नु उचित होइन।

कुनै व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गरेको प्रमाण भएमा निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनअनुसार कारबाही गर्न सकिन्छ। तर नीतिगत विवादमा संलग्न भएकै आधारमा व्यवसायीलाई दोषीसरह व्यवहार गर्नु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। सरकारले प्रमाणका आधारमा व्यक्तिगत जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण व्यवसाय क्षेत्रलाई एउटै दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।

राज्यले आफ्नै नियमन प्रणालीअन्तर्गत इजाजत दिएका व्यवसायीलाई समस्या पर्दा साथ दिन नसक्ने हो भने इजाजत, नियमन र संरक्षणको जिम्मेवारीको अर्थ के रहन्छ? व्यवसायीलाई कानुनी दायराभित्र राख्ने राज्यले उनीहरूका अधिकारको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि उत्तिकै गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ।

रोजगारीको संकट बढाएर सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्किन पाउँदैनमलेसिया नेपाली युवाको प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य हो। भर्ती प्रक्रियामा अवरोध बढ्दा रोजगारीको प्रतीक्षामा रहेका युवा, उनीहरूका परिवार, म्यानपावर कम्पनी र समग्र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र प्रभावित हुन्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा समेत पर्न सक्छ।

यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले व्यवसायीलाई दबाब दिनेभन्दा उनीहरूलाई साथमा लिएर समाधान खोज्नुपर्छ। मलेसियाली सरकारसँग उच्चस्तरीय वार्ता गर्ने, आवश्यक कूटनीतिक पहल गर्ने, सबै वैधानिक व्यवसायीलाई समान अवसर दिलाउन प्रयास गर्ने र नेपाली कामदारको हित सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो।राज्यको शक्ति नागरिक र व्यवसायीलाई त्रसित बनाउन होइन, उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्न प्रयोग हुनुपर्छ। सरकारले आफ्नो कूटनीतिक कमजोरी ढाकछोप गर्न प्रशासनिक कारबाहीलाई हतियार बनाउनु हुँदैन।सरकारले तत्काल जिम्मेवारी लिनुपर्छ

मलेसिया विवादमा सरकारले अब व्यवसायीलाई दोषारोपण गर्ने र कारबाहीको त्रास देखाउने बाटो त्याग्नुपर्छ। व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी उनीहरूका समस्या सुन्नुपर्छ र मलेसियासँग वार्ता गरेर व्यावहारिक समाधान निकाल्नुपर्छ।नेपाली श्रमिकको रोजगारी सुरक्षित गर्ने, वैधानिक व्यवसायीको लगानी र अधिकार संरक्षण गर्ने तथा भर्ती प्रक्रियामा निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यकै हो। यो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्दा उत्पन्न भएको संकटको दोष व्यवसायीमाथि थोपरेर सरकार उम्किन मिल्दैन।

राज्यको असली क्षमता व्यवसायीमाथि कारबाही गर्न सक्नुमा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आफ्ना नागरिक र व्यवसायीको पक्षमा उभिन सक्नुमा देखिन्छ। मलेसिया विवादमा सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ—व्यवसायीलाई प्रताडित गर्ने होइन, उनीहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने; रोजगारीको बाटो बन्द गर्ने होइन, समाधानको ढोका खोल्ने।