धादिङको सिद्धलेक गाउँपालिका–०१ र ०५ जोड्ने कालिदह–कुम्पुर मोटरेबल पुल (थोपल खोला) निर्माण सुरु भएको चार वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो। तर अहिले पनि पुलको ७० प्रतिशत काम पनि पूरा नभएको अवस्था देखिन्छ।पुल बनाउने आशामा स्थानीयले दशकौं पर्खिँदा पनि जिम्मेवार निकायहरू भने पूरा समय चुप्पचाप बसिरहेको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ।परियोजना शुरू भएको धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि कामले गति नलिनुका कारण स्थानीयहरूले जनप्रतिनिधि तथा सम्बन्धित सरकारी निकायप्रति गम्भीर आक्रोश व्यक्त गरेका छन्।
परियोजनाको ठेक्का प्रारम्भिक चरणमा सूर्य कन्स्ट्रक्सन प्रालिले पाएको थियो। तर कम्पनीले कामको आधारभूत संरचना बनाइदिएपछि निर्माण रोकिएको र पछि ठेक्का नै त्यागेर भागेको स्थानीय स्रोतले जनाएका छन्। पुराना ठेकेदारले काम छोडेपछि परियोजना दोस्रोपटक नयाँ ठेकेदारमार्फत अघि बढ्ने भनिए पनि अहिले नयाँ ठेकेदारले समेत यसलाई प्राथमिकतालाई नराखेको स्थानीयको आरोप छ।

केही समयको गतिविधिपछि निर्माण पूर्णरूपमा रोकियो
शिलान्यासका बेला गाउँपालिका र राजनीतिक नेतृत्वले परियोजना द्रुतगतिमा सम्पन्न हुने दाबी गरे पनि काम त्यसको उल्टो दिशामा गएको छ। पुलको जग, केही संरचनागत काम र सामाग्री ढुवानीपछि निर्माण एकदमै सुस्त भयो र अन्ततः रोकियो।
स्थानीय बासिन्दाहरूका अनुसार शिलान्यास कार्यक्रम तामझामका साथ सम्पन्न गरिएको थियो। गाउँपालिका, प्रदेश र स्थानीय नेतृत्व उपस्थित भएको सो कार्यक्रममा पुल निर्माणले क्षेत्रकै जीवनस्तर परिवर्तन गर्ने विश्वास दिलाइएको थियो। तर अहिले त्यो विश्वास शून्यमा झरेको छ।

गाउँपालिका स्तरबाट जिम्मेवारी नलिएको स्थानीयको आरोप
गाउँपालिकाका अध्यक्ष परशुराम खतिवडा (नेपाली कांग्रेस) जिम्मेवार निकायको आधारमा आलोचनामा परेका छन्। स्थानीयले बारम्बार समस्या राख्दा पनि काम अघि बढाउन सम्बन्धित पक्षहरूसँग प्रभावकारी पहल नगरेको उनीहरूको भनाइ छ। प्रदेश सरकारसँग र सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गर्नेदेखि,ठेकेदारलाई समेत विशेष दबाब मा तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गराउने प्रमुख जिम्मेवारी गाउँपालिका अध्यक्षको हुन्छ, तर यस विषयमा गाउँपालिका अध्यक्षले खासै चासो नदिनुले गम्भीर शङ्का उत्पन्न भएको स्थानीय बासिन्दाहरूको गुनासो छ
यसैगरी पुल रहेको क्षेत्र सिद्धलेख गाउँपालिका वडा नम्बर ५का वडाध्यक्ष बुधे घले प्रत्यक्ष जवाफी भूमिकामा रहनुपर्ने भए पनि उनी पनि योजनालाई आवश्यक प्राथमिकता नदिएको स्थानीयहरूको आरोप छ।यो पुलबाट प्रत्यक्ष रूपमा सिद्धलेख ५ का बासिन्दाहरूले फाइदा उठाउने भएकाले पनि आफ्नो वडाभित्रका बासिन्दाहरूलाई सुविधा प्रदान गर्नको लागि भएपनि वडा नम्बर ५ का वडा अध्यक्ष ले विशेष चासो र दबाब दिनुपर्ने थियो तर वडा नं ५ का वडाध्यक्षले पनि आवश्यक दबाब र सक्रियता देखाउन नसकेको स्थानीयहरूको आरोप छ |
प्रदेश सरकारको ध्यान नपुगेको स्थानीयको गुनासो
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको तर्फबाट समेत परियोजनामा स्पष्ट चासो नदेखिएको स्थानीय बासिन्दाहरू बताउँछन्। पुल निर्माणमा समस्याहरू बढ्दै जाँदा प्रदेश सरकारको तर्फबाट अनुगमन, निर्देशन वा समाधानका पहल नदेखिनुले काम झनै रोकिएको उनीहरूको तर्क छ।
धादिङ प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालयको भूमिकामाथि प्रश्न
पुल निर्माणको प्राविधिक अनुगमन तथा प्रशासनिक निरीक्षणको जिम्मा रहेको प्रादेशिक सडक डिभिजन कार्यालय, धादिङले पनि परियोजना प्रभावकारी रूपमा नहेरेको आरोप लगाइएको छ। नियमित अनुगमन र ठेकेदारसंगको प्रगतिसम्वन्धी कडाइ अपेक्षाकृत कमजोर हुँदा काम पूर्णरूपले स्थिर रहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।
उनको भनाइमा— “डिभिजन कार्यालयका कर्मचारी सुरुका वर्षहरूमा कहिलेकाहीँ निरीक्षणमा आए पनि पछिल्ला समय कामै रोकिएपछि स्थलगत अनुगमन पनि हराएको छ।”

पुल अभावले स्थानीय जीवनयापन गम्भीर प्रभावित
पुल निर्माण नहुँदा दैनिक कामकाज, कृषिजन्य सामग्रीको ढुवानी, विद्यालय जाने विद्यार्थी, आकस्मिक बिरामी ढुवानीमा स्थानीयहरूले ठूलो कठिनाइ भोगिरहेका छन्। पुल नबनेको कारणले सिद्धलेख ५ मा कुनै पनि मोटर गाडीहरू आवतजावत गर्न सकिएको छैन।, झोलुङ्गे पुलबाट जोखिम मोलेर मोटर बाइक तार्दा कयौँ दुर्घटनासमेत भइसकेको,
कृषि क्षेत्रका बासिन्दाहरूले उत्पादन बजार पुर्याउन नसक्दा आर्थिक क्षति हुँदै आएको बताउँछन्।
नयाँ ठेकेदार पनि सक्रिय नभएपछि स्थानीय दबाब बढ्दो
सुरुमा ठेक्का लिने कम्पनी सूर्य कन्स्ट्रक्सनले बीचमै ठेक्का छोडेकाले नयाँ ठेकेदार नियुक्त गरेको भए पनि हालसम्म उसको तर्फबाट पनि कुनै उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन। नयाँ ठेकदारले पनि यो कामलाई प्राथमिकताको साथ अघि बढाउन नसक्नु र यसबारे कुनै चासो नराख्नुले स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्

स्थानीयको माग — ‘ठेकेदार, सरकार—सबैले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ’
पुल निर्माण स्थलगत अवलोकन, स्थानीय अभिमत र यहाँसम्मको कार्यगत विश्लेषणका आधारमा अहिले स्थानीय जनताको प्रमुख माग यसप्रकार छ—
- सरकार र स्थानीय निकायले परियोजनाको स्पष्ट अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्छ
- ठेकेदार परिवर्तनको कारण, प्रक्रियागत कमजोरी र काम सुस्त हुनुका कारण खुलासा हुनुपर्छ
- नयाँ ठेकेदारलाई निर्माण कार्यमा तत्काल सक्रिय गराउन दबाब दिनुपर्छ
- गाउँपालिका, प्रदेश सरकार र सडक डिभिजन कार्यालय तीनै तहबाट नियमित अनुगमन सुनिश्चित हुनुपर्छ





प्रतिकृया दिनुहोस्