काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट आएको एकता तथा सहकार्यसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। रास्वपाले सभापतिमा रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेतामा कुलमान घिसिङ र प्रधानमन्त्रीमा बालेन शाहलाई अघि सार्ने प्रस्ताव गरेपछि उज्यालो पार्टीले त्यसलाई स्वीकार्य नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।
शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म बौद्धस्थित एक होटलमा बसेको उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय बैठकमा पार्टीका संरक्षक तथा ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले रास्वपाबाट आएको प्रस्तावबारे विस्तृत ब्रिफिङ गरेका थिए।
बैठकपछि एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “एकता विन–विन हुनुपर्छ। मिल्ने नाममा कसैको अस्तित्व समाप्त हुने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन। सबै शक्तिलाई समान हैसियतमा स्वीकार गर्नुपर्छ।”
उज्यालो पार्टीले रास्वपाको प्रस्तावले आफूहरूको अवमूल्यन गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। पार्टीका एक नेताका अनुसार सभापति, भावी प्रधानमन्त्री, पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न सबै रास्वपाकै रहने प्रस्ताव सामूहिक न्याय र शक्ति सन्तुलनको दृष्टिले उपयुक्त नभएको ठहर गरिएको हो।
“सबै पद र पहिचान एकतर्फ राखेर मिलौँ भन्नु न्यायोचित हुँदैन,” ती नेताले भने, “यदि पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न उज्यालो नेपाल पार्टी रहने हो भने हामी सभापतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको दाबी छोड्न पनि तयार छौं।”
उज्यालो पार्टीले सहअस्तित्वको आधारमा एकता हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। आवश्यक परे एकतापछि दुई अध्यक्षको मोडलमा पनि जान सकिने प्रस्ताव बैठकमा आएको बताइएको छ।
बैठकको निष्कर्ष अनुसार रवि लामिछाने, बालेन शाह र कुलमान घिसिङबीच शक्ति बाँडफाँटको विषयमै मुख्य विवाद देखिएको छ। पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, “पावर सेयरिङमा रास्वपाले दबाब दिन खोजेजस्तो देखियो। बालेनज्यू प्रधानमन्त्री बाहेक अरू विषयमा खासै चासो देखिनुभएन। उज्यालो नेपाल स्वतः पछि लागिहाल्छ भन्ने बुझाइ गलत हो।”
यद्यपि, उज्यालो नेपाल पार्टीले एकताको ढोका पूर्ण रूपमा बन्द नगरेको जनाएको छ। बाँकी संवाद र सहकार्यको जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वलाई दिइएको छ।
पार्टी निर्णयमा भनिएको छ, “सबै शक्तिको सहअस्तित्व सुनिश्चित हुनेगरी उज्यालो नेपाल पार्टी सधैं एकताको पक्षमा रहेको छ। जेनजी आन्दोलनको एजेन्डा पूरा गर्न आवश्यक सहकार्यका लागि वैकल्पिक तथा अग्रगामी राजनीतिक शक्तिहरूलाई आह्वान गरिन्छ।”
उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य अभिषेकराज सिंहले जेनजी आन्दोलनपछिको जनादेश सुशासन र पुस्तान्तरण भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न वैकल्पिक शक्तिहरूबीच एकता अपरिहार्य रहेको बताए।





प्रतिकृया दिनुहोस्