काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले एउटै दलबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ७ बुँदे सम्झौता गरेका छन्।
सम्झौताअनुसार रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रहनेछन् भने बालेन शाह संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि बढ्ने सहमति भएको छ।
आगामी एक दशकका लागि मुलुकको मार्गचित्र अघि सार्ने प्रतिबद्धतासहित गरिएको सम्झौतामा भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्धको आन्दोलनलाई आत्मसात गर्ने, सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि नीतिगत, संस्थागत तथा संरचनागत सुधार गर्ने उल्लेख छ। साथै नेपाललाई १० वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्यमा इमान्दार रूपमा समर्पित रहने जनाइएको छ।
सम्झौतापछि बालेन शाह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र आवद्ध हुन तयार भएपछि पार्टीको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह यथावत राखिएको छ। सम्झौतापत्रमा दुवै नेताले आफ्नो पदीय हैसियत उल्लेख नगरी नाममात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। बालेन शाहले मेयर पदबाट राजीनामा दिएर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
सम्झौताको पहिलो बुँदामा जेनजी आन्दोलनले उठाएका भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनका मागलाई आत्मसात गर्ने र आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारका विषय सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। दोस्रो बुँदामा समुन्नति र सामाजिक न्यायका लागि सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
सम्झौतामा पार्टीको नेतृत्व रवि लामिछानेले गर्ने र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संसदीय दलको नेता तथा भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बालेन शाह हुने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।
यद्यपि, सम्झौतापत्रमा ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र उनी आवद्ध उज्यालो नेपाल पार्टीका विषयमा कुनै उल्लेख छैन। तर बृहत् एकताको क्रममा अन्य वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति, समूह र व्यक्तिलाई समेत समेट्ने संकेत गरिएको छ।
सम्झौताअनुसार पार्टी संगठनलाई थप सक्षम र फराकिलो बनाउँदै युवा अभियन्ता तथा अनुभवी विज्ञलाई योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविका आधारमा जिम्मेवारी दिने जनाइएको छ।
दुवै नेताले सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भन्दै निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अभिलेख र दस्तावेज अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेका छन्। अब बालेन पक्षका समानुपातिक उम्मेदवारहरू पनि रास्वपाबाटै निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन्। समानुपातिक उम्मेदवारको सूची दुई दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा बुझाइने तयारी छ भने प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनका लागि अझै समय बाँकी छ।
सम्झौतामा लोकतान्त्रिक सुशासन, समुन्नति र सामाजिक न्यायका मुद्दा अघि बढाउन अन्य परिवर्तनकामी वैकल्पिक शक्तिलाई पनि सहकार्यका लागि आह्वान गरिएको छ।





प्रतिकृया दिनुहोस्