चौतर्फी आलोचनापछि रास्वपाको बन्दसूची संशोधन तयारी, रवि–कुलमानले स्वीकारे त्रुटि

काठमाडौँ ।

   राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचीलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएपछि पार्टी नेतृत्वले सूची संशोधन गर्ने तयारी गरेको छ। विवाद बढेपछि सभापति रवि लामिछाने र ऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो नेपालका संरक्षक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक रूपमा त्रुटि सच्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर सहकार्यको अर्को पक्ष काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहले यस विषयमा हालसम्म प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

रास्वपाले रास्वपा, उज्यालो नेपाल र बालेन पक्षबाट संकलन गरिएका ११० जना उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरबाट तीव्र आपत्ति उठेको हो। प्रारम्भिक आन्तरिक मतदानमा शीर्ष स्थानमा आएका केही उम्मेदवार सूचीबाट हटाइएको, पहुँच र नातावादका आधारमा नाम समावेश गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

पोखरामा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभापति लामिछानेले विधिभन्दा बाहिर समावेश भएका उम्मेदवार हटाइने र जायज गुनासोहरू सम्बोधन गरिने बताएका छन्। “हामी विधिभन्दा बाहिर जाँदैनौं। कुनै त्रुटि भएको रहेछ भने सच्याउँछौं,” उनले भने।

समानुपातिक सूचीमा आदिवासी जनजातितर्फ पहिलो मत ल्याएका उत्तमबहादुर गुरुङ, दलिततर्फ सर्वाधिक मत पाएका विजय जैरु सूचीमा नपर्नु र खस आर्य महिलातर्फ सर्वाधिक मत ल्याएकी रञ्जु दर्शना पछाडि पारिनुमा पार्टी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको छ।

उता कुलमान घिसिङले आफन्तलाई प्राथमिकता दिएको आरोप अस्वीकार गर्दै सूचीमा रहेका केही व्यक्तिसँग नातासम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। “भान्जा र ससुरा भनेर प्रचार गरिएका व्यक्ति मेरा आफन्त होइनन्,” भन्दै उनले नातावाद र कृपावादविरुद्ध आफू स्पष्ट रहेको दाबी गरे। साथै, निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र प्राविधिक त्रुटि सच्याइने प्रतिबद्धता जनाए।

निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दलहरूले बन्दसूची संशोधन गर्न सक्नेछन् भने पुस २८ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छ।

रवि र कुलमानका अभिव्यक्तिपछि रास्वपा सचिवालयले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै समय अभावका कारण सूची तयार गर्दा केही त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता मनिष झाले आवश्यक संशोधन गरिने बताएका छन्।

यद्यपि तीन पक्षीय सहकार्यमा महत्वपूर्ण मानिएका बालेन शाहले भने बन्दसूची विवादबारे हालसम्म सार्वजनिक धारणा नदिएकाले संशोधन प्रक्रिया कस्तो रूप लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ।