काठमाडौं ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा अन्तरिम सरकारका केही मन्त्रीहरूको भूमिकालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा चासो बढेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा चुनावी राजनीतिमा संलग्न हुने व्यक्तिले आफ्नो भूमिकाबारे सोच्नुपर्ने संकेत गरेपछि मन्त्रीहरूको राजीनामाको विषय चर्चामा आएको हो।
ऊर्जा तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता चुनावमा उम्मेदवार बन्न सक्ने अनुमानसँगै पद छाड्नुपर्ने बहस सुरु भएको हो। तर सम्बन्धित मन्त्रीहरूले भने अहिलेसम्म चुनाव लड्ने वा नलड्ने कुनै औपचारिक निर्णय नगरेको बताएका छन्।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलका अनुसार प्रधानमन्त्रीले कसैलाई लक्षित गरेर राजीनामा मागेकी होइनन्। बैठकमा कुलमान घिसिङले सम्भावित चुनावी योजनाबारे कुरा उठाएपछि प्रधानमन्त्रीले “चुनाव लड्ने निश्चित भए स्वविवेकले निर्णय गर्न उपयुक्त हुन्छ” भन्ने सुझाव मात्र दिएको उनको भनाइ छ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री गुप्ताले पनि प्रधानमन्त्रीबाट आफूहरूलाई दबाब नआएको बताएका छन्। सञ्चारमाध्यममा आएको राजीनामाको चर्चा वास्तविकताभन्दा फरक भएको उनको प्रतिक्रिया छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीनिकट स्रोतका अनुसार पनि सरकारको धारणा जबर्जस्ती राजीनामा गराउने होइन, बरु चुनावी गतिविधिमा सक्रिय हुने व्यक्तिले नैतिकता र निष्पक्षतालाई ध्यानमा राखेर निर्णय लिनुपर्छ भन्ने हो।
यसैबीच कुलमान घिसिङको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले थप चर्चा पाएको छ। उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सहकार्यको सहमति भए पनि उनले हाल आफू कुनै दलको औपचारिक सदस्य नभएको बताएका छन्।
चुनावी कानुनले बहालवाला मन्त्रीलाई उम्मेदवार बन्नुअघि पद छाड्न अनिवार्य नठहर्याए पनि निर्वाचन विज्ञहरू भने यसलाई नैतिकताको विषय मान्छन्। उनीहरूका अनुसार स्वच्छ चुनावका लागि चुनावी सरकारका मन्त्रीहरूले जिम्मेवारी त्याग्नु उपयुक्त हुन्छ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाइसकिएको छ भने प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन दर्ता माघ ६ गते हुने छ।
सम्वन्धित समाचारहरु
प्रतिकृया दिनुहोस्