रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको चासो, उच्च अदालतसँग कैफियत प्रतिवेदन माग

---

काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास) सँग लिखित कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।

सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध चैत २९ गते ‘थुनुवा दफा ७३’ अन्तर्गत सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गरिएको थियो।

न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासमा आइतबार प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो। सुनुवाइका क्रममा लामिछानेको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशिल पन्त, रमन श्रेष्ठ, सुरेन्द्र थापा, नारायण कँडेल तथा मधेश प्रदेशका पूर्व मुख्य न्यायधिवक्ता दीपेन्द्र झाले बहस गरेका थिए।

सर्वोच्चले अब उच्च अदालतको आदेश किन जारी भयो भन्ने विवरणसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको छ। उक्त प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको रिट खारेज गर्ने वा उनलाई थुनाबाहिर राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सकिने आदेश दिनेछ।

अघिल्लो शुक्रबार उच्च अदालत बुटवल इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्ष थुनामा राख्न आदेश दिएपछि उनलाई सोही रात बूढानीलकण्ठबाट पक्राउ गरी काठमाडौँ प्रहरी परिसरमा राखिएको थियो।

तीन दिन हिरासतमा राखिएपछि सोमबार उनलाई कारागार चलान गरिएको थियो। उच्च अदालतको सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन माग गर्दै निवेदन दायर गरेका हुन्।