श्रीलंका र बंगलादेशका राजनीतिक आन्दोलनले शेयर बजारमा पारेको प्रभाव: नेपालको सन्दर्भमा सिकाइ

---

सुरज शर्मा
लगानी अधिकृत, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स

राजनीतिक आन्दोलन र अस्थिरताले केवल शासनको स्वरूपमा मात्र असर गर्दैन, बरु समग्र आर्थिक प्रणाली र वित्तीय बजारमा पनि गहिरो प्रभाव पार्दछ। विशेष गरी शेयर बजार, जसलाई प्रायः “बारोमिटर अफ इकानोमी” (Barometer of Economy) भनिन्छ, यस्ता घटनामा अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ। अमेरिकी अर्थशास्त्री बेंजामिन ग्राहामले भनेका छन्, “शेयर बजार अल्पकालमा मतदान मेशिन हो, तर दीर्घकालमा तौलने मेशिन हो।” यसले जनाउँछ कि राजनीतिक अस्थिरता वा हिंसाले बजारमा अल्पकालीन रूपमा प्रभाव पार्दछ, तर दीर्घकालीन आर्थिक क्षमता र संरचनाले मात्र यसको वास्तविक दिशा निर्धारण गर्छ।

श्रीलंका र बंगलादेशका पछिल्ला घटनाक्रमले देखाएका छन् कि ठूला आन्दोलन र सरकार परिवर्तनको बेलामा शेयर बजारमा तीव्र गिरावट आउँछ। अहिले नेपाल पनि त्यही मोडमा पुगेको छ—जहाँ नेप्से परिसूचक पहिले नै ३,०२६ अंकबाट २,६७२ अंकमा झरेको थियो। ३,००० अंकको स्तर पार गर्दा ठूलो बिक्री दबाब देखा पर्‍यो। त्यसमाथि हालैको Gen Z आन्दोलनले राज्यका संवैधानिक अंगहरूमा आगजनी, सयौँको मृत्यु, र व्यापक भौतिक क्षति निम्त्याएको छ। यस पृष्ठभूमिमा नेपालले छिमेकी मुलुकहरूका अनुभवबाट गहिरो सिकाइ लिनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट हुन्छ।

श्रीलंकाको अनुभव

सन् २०२२ मा श्रीलंकामा ऋण संकट र जनआन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुगेको बेला कोलम्बो स्टक एक्सचेञ्ज पाँच दिनका लागि बन्द गर्नुपर्‍यो। बजार पुनः खुलेपछि All-Share Index एकै दिनमा ६.७% ले घट्यो। लगानीकर्ताहरूले ठूलो मात्रामा पूँजी बाहिर निकाले, जसले बजारमा थप अस्थिरता ल्यायो। त्यतिबेला एक श्रीलङ्काली व्यापारीले भनेका थिए, “राजनीतिक अनिश्चितताले हामीलाई बजारभन्दा सुरक्षित विकल्प खोज्न बाध्य बनायो।” नयाँ सरकार बनेपछि बजारमा आंशिक सुधार भए पनि लगानीकर्ताको आत्मविश्वास पुनःस्थापित हुन लामो समय लाग्यो।

श्रीलंकाको अनुभवले देखाउँछ कि राजनीतिक अस्थिरता र आर्थिक संकटले नगद प्रवाह (liquidity) घटाउँछ, लगानीकर्ताले जोखिममुक्त विकल्प खोज्छन्, र यसले बजारमा अल्पकालीन मन्दी र अस्थिरता ल्याउँछ।

बंगलादेशको अनुभव

बंगलादेशमा २०२४ को आन्दोलनका कारण ढाकास्थित DSEX Index ४.६४% ले घट्यो। सामाजिक अशान्ति, इन्टरनेट अवरोध, र कारोबारमा गिरावटले बजारलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्‍यो। आन्दोलन केही शान्त भएपछि बजारमा अस्थायी सुधार भए पनि मुद्रास्फीति, राजस्व घाटा, र विदेशी विनिमय संकटले स्थायित्व ल्याउन सकेन। यसले स्पष्ट पार्छ कि केवल आन्दोलनको अन्त्य पर्याप्त हुँदैन; स्थिर नीतिगत सन्देश, आर्थिक सुधार, र दीर्घकालीन वित्तीय योजना अपरिहार्य छन्।

नेपालको अवस्था

नेपालमा आन्दोलन सुरु हुनु अघि नै शेयर बजार कमजोर अवस्थामा प्रवेश गरिसकेको थियो। नेप्से ३,०२६ बाट २,६७२ मा झरेको थियो, र ३,००० वरिपरिको क्षेत्रमा ठूलो बिक्री दबाब देखा पर्‍यो। आन्दोलनपछि स्थिति झन् जटिल भयो—विधायिका, कार्यपालिका, र न्यायपालिकाका भवनहरूमा आगजनी भयो, संरचनाहरू नष्ट भए, र सयौँको ज्यान गयो। आगामी छ महिनामा नयाँ निर्वाचनको घोषणा थप अनिश्चितताको कारण बनेको छ।

छोटो अवधिमा बजारमा भय हावी हुने देखिन्छ। खुद्रा लगानीकर्ताले पूँजी जोगाउने प्रयासमा शेयर बिक्री बढाउन सक्छन्। यदि २,६०० को मनोवैज्ञानिक स्तर भत्कियो भने अझ ठूलो गिरावट आउने सम्भावना छ। सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला अमेरिकी Dow Jones Index ७,००० भन्दा तल झरेको थियो, जसले सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्रलाई मन्दीमा धकेलेको थियो। नेपालमा पनि यस्तै स्थिति उत्पन्न हुन सक्छ यदि विश्वास जगाउने ठोस पहल भएन भने।

गैर–जीवन बीमा र पर्यटनमा असर

राजनीतिक अस्थिरताले नेपालका बीमा कम्पनीहरू, विशेषगरी गैर–जीवन (Non-Life) बीमा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। आन्दोलनका कारण व्यवसायहरू ठप्प हुँदा मोटर बीमा, उद्योग बीमा, तथा अन्य व्यावसायिक बीमाका प्रिमियम संकलनमा कमी आउन सक्छ। आगजनी र सम्पत्ति क्षतिको दाबीहरू अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने सम्भावना छ, जसले कम्पनीहरूको नाफामा दबाब पुर्‍याउँछ।

त्यस्तैगरी, पर्यटन क्षेत्र—जसले नेपालको GDP मा करिब ७% योगदान पुर्‍याउँछ—प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ। विदेशी पर्यटकहरूले सुरक्षा जोखिमका कारण भ्रमण स्थगित गर्ने सम्भावना उच्च छ। २०२० को कोभिड–१९ महामारीमा पर्यटक आगमन शून्य नजिक पुगेको थियो, राजनीतिक अस्थिरताले पनि त्यस्तै परिणाम ल्याउन सक्छ। यसले होटल, ट्राभल एजेन्सी, हवाई सेवा, र रेस्टुरेन्टजस्ता क्षेत्रमा गम्भीर घाटा पुर्‍याउनेछ।

बजेट, IPO, र विकास कार्यक्रम

नेपाल सरकारले अब आफ्नो वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा आन्दोलनले नष्ट गरेका भवन र पूर्वाधार पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नुपर्नेछ। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, र दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई पछि धकेल्ने सम्भावना प्रबल छ। यस संवेदनशील समयमा नयाँ IPO ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन, किनभने IPO ले बजारबाट ठूलो तरलता बाहिर निकाल्छ, जुन वर्तमान अवस्थामा बजारलाई थप कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।

बैंकको ब्याजदर र तरलता

हाल नेपालका बैंकहरूको ब्याजदर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा छ। कम ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा तरलता (liquidity) वृद्धि गर्ने सम्भावना बढाउँछ। यसले व्यवसाय र लगानीकर्तालाई ऋण सजिलै उपलब्ध गराउने, बजारमा पूँजी प्रवाह बढाउने, र दीर्घकालीन आर्थिक गतिविधि प्रोत्साहित गर्ने क्षमता राख्दछ। अर्थशास्त्रीय दृष्टिले, यस्तो अवस्थाले “मुद्रास्फीति नियन्त्रण तथा वित्तीय विस्तार” मार्फत अर्थतन्त्रको वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउँछ। तर, यसको प्रभाव स्थायी हुन राजनीतिक स्थिरता, लगानीमैत्री नीतिहरू, र वित्तीय विश्वासको वातावरण आवश्यक छ।

आशाको किरण

हालको अवस्था चुनौतीपूर्ण देखिए पनि इतिहासले सिकाउँछ कि बजार र अर्थतन्त्र दुवै लचिलो हुन्छन्। श्रीलंका र बंगलादेशमा राजनीतिक स्थायित्व फर्किएपछि आंशिक सुधार सम्भव भएको थियो। अमेरिकी लगानी विज्ञ वारेन बफेटले भनेका छन्, “संकटकै समयमा दीर्घकालीन अवसर लुकेको हुन्छ।”

नेपालले पनि यदि पारदर्शी शासन, स्थिर नीतिगत सन्देश, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सकेमा बजारमा आत्मविश्वास विस्तारै फर्कन सक्छ। बैंकहरूको कम ब्याजदरले तरलता र पूँजी प्रवाहलाई सहज बनाउने भएकाले, दीर्घकालमा बजार र अर्थतन्त्रको स्थिर वृद्धि सम्भव छ।

निष्कर्ष

श्रीलंका र बंगलादेशका अनुभवले देखाएका छन् कि राजनीतिक आन्दोलनले तत्कालीन रूपमा बजारमा गहिरो असर पार्छ। नेपालमा पनि हालको आन्दोलनले शेयर बजारलाई कमजोर बनाएको छ, बीमा र पर्यटनजस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी पुर्‍याएको छ, र बजेट पुनर्निर्माणतर्फ मोडिएको छ।

तर दीर्घकालीन सुधार सम्भव छ—यदि नेपालले राजनीतिक स्थायित्व, पारदर्शी शासन, आर्थिक सुधार, र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्छ भने। बैंकको कम ब्याजदर र संभावित तरलता वृद्धि बजारमा पूँजी प्रवेश गराउन र आर्थिक गतिविधि पुनःप्रेरित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।

नेपालको शेयर बजार अहिले चुनौतीपूर्ण सुरुङभित्र देखिन्छ, तर हरेक सुरुङको अन्त्यमा प्रकाश हुन्छ। स्थिरता, सुधार, र विश्वास फर्काउन सकिने हो भने, यो बजार फेरि उठ्नेछ—झन् मजबुत आधारसहित।