शीर्षक: सांसदका लागि स्वकीय सचिव सुविधा पुनःस्थापनाको तयारी, साम्पाङको कडा विरोध

काठमाडौं । सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने सुविधा पुनः लागू गर्ने तयारीप्रति विरोध सुरु भएको छ। यस विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष साम्पाङ ले खुला रूपमा असहमति जनाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव राख्ने निर्णय अनावश्यक आर्थिक भार हुने बताएका छन्। उनका अनुसार यदि एक सचिवलाई मासिक ३० हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक दिइए पनि कुल खर्च महिनामा झन्डै ८२ लाख ५० हजार, वार्षिक करिब ९ करोड ९० लाख र पाँच वर्षमा करिब ४९ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ। उनले यस्तो खर्चलाई औचित्यहीन भन्दै व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरेका छन्।

यसैबीच, संघीय संसद सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले भने स्वकीय सचिव सम्बन्धी व्यवस्था पुनः व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। सभामुख डोल प्रसाद अर्याल को अध्यक्षतामा बसेको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गर्दै कानुनी आधार तयार गर्न सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गर्ने तयारी गरिएको छ।

यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती र मितव्ययिताको नीति अपनाउँदै सांसदहरूले पाउँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गरेर उक्त सुविधा हटाइएको थियो।

त्यतिबेला पनि संसदभित्रका पदाधिकारीहरूले उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। पछिल्ला दिनहरूमा फेरि सो पद पुनःस्थापना गर्ने तयारी भएपछि राजनीतिक वृत्तमा बहस चर्किएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को अघिल्लो निर्णयअनुसार अनुत्पादक खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने नीति सबै सरकारी निकायमा लागू गर्ने भनिएको थियो। सोही नीतिअनुसार हटाइएको सुविधा अहिले पुनः ल्याउने प्रयासप्रति विभिन्न पक्षबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

यद्यपि, समितिले भने सांसदहरूको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिवको आवश्यकता रहेको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ। अब सरकारले यस विषयमा के निर्णय गर्छ भन्ने चासो बढेको छ।